India’s Financial Facelift: June 2025’s Top 7 Game-Changing Updates-हिन्दी

India’s Financial Facelift: June 2025’s Top 7 Game-Changing Updates

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India’s Financial Facelift:

1 जून 2025 से भारत में कई महत्वपूर्ण वित्तीय और तकनीकी बदलाव लागू हो रहे हैं, जो आम लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी और डिजिटल व्यवहार पर सीधा असर डालेंगे। आइए, इन परिवर्तनों को सरल भाषा में समझते हैं

EPFO 3.0: अब PF निकासी होगी आसान:

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ‘EPFO 3.0’ नामक नई प्रणाली लॉन्च की है। इसके तहत, सदस्य एक ATM जैसे कार्ड के माध्यम से अपने PF खाते से सीधे नकद निकासी कर सकेंगे। इससे KYC अपडेट की प्रक्रिया सरल होगी और क्लेम प्रोसेसिंग में तेजी आएगी।

आधार अपडेट: मुफ़्त सेवा की समयसीमा:

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने घोषणा की है कि 14 जून 2025 तक आधार कार्ड में पहचान और पते से संबंधित जानकारी को ऑनलाइन मुफ़्त में अपडेट किया जा सकता है। इसके बाद, ऑनलाइन अपडेट के लिए ₹25 और ऑफलाइन मोड के लिए ₹50 शुल्क देना होगा।

म्यूचुअल फंड निवेश: नई कट-ऑफ टाइमिंग:

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने ओवरनाइट म्यूचुअल फंड्स के लिए नई कट-ऑफ टाइमिंग निर्धारित की है:

  • ऑफ़लाइन लेनदेन के लिए दोपहर 3 बजे
  • ऑनलाइन लेनदेन के लिए शाम 7 बजे

इन समयों के बाद किए गए ऑर्डर अगले कार्य दिवस में प्रोसेस होंगे।

UPI पेमेंट: अब दिखेगा बैंक का नाम:

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया (NPCI) के अनुसार, 1 जून से UPI ट्रांजेक्शन में अंतिम लाभार्थी का बैंक नाम भी दिखाई देगा। साथ ही, ट्रांजेक्शन रेस्पॉन्स टाइम को 30 सेकंड से घटाकर 15 सेकंड किया गया है, जिससे डिजिटल पेमेंट्स और तेज़ और बेहतर होंगे।

LPG और CNG की कीमतों में संभावित बदलाव:

हर महीने की पहली तारीख को LPG और CNG गैस की कीमतों की समीक्षा होती है। 1 जून को भी इनकी कीमतों में बदलाव की संभावना है, जो आपके घरेलू बजट को प्रभावित कर सकता है।

GST इनवॉयस: केस-इंसेंसिटिव नंबरिंग:

1 जून से GST नेटवर्क (GSTN) में इनवॉयस नंबर अब केस-इंसेंसिटिव होंगे, यानी बड़े और छोटे अक्षरों का भेद नहीं किया जाएगा। इससे इनवॉयसिंग प्रक्रिया में एकरूपता आएगी और त्रुटियों की संभावना कम होगी।

 

निष्कर्ष:

1 जून 2025 से लागू हो रहे ये बदलाव डिजिटल लेनदेन, निवेश, और सरकारी सेवाओं को और अधिक सुगम और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। इन परिवर्तनों के साथ, आम जनता को अपनी वित्तीय योजनाओं और डिजिटल व्यवहार में आवश्यक समायोजन करने की सलाह दी जाती है।

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