चीन देगा भारत को Rare Earth License: EV इंडस्ट्री को मिलेगी नई ताकत!

China ने,

संकेत दिया है कि वह Indian Auto Component Manufacturers को Rare Earth Materials तक पहुंच के लिए License Grant करने को तैयार है।

यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब भारत की Automobile Industry, खासकर EV Manufacturers, कच्चे माल की कमी से जूझ रही है।

 

चीन देगा भारत को Rare Earth License:

Rare Earth Materials क्यों हैं ज़रूरी?

Rare Earths जैसे Neodymium, Dysprosium, और Lanthanum — इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EVs) के Motors, Magnets, और High-Tech Components के लिए बेहद जरूरी हैं।

 

बिना इनके:

• EV Production रुक सकता है
• भारत की EV नीति को झटका लग सकता है
• और कंपनियों की लागत भी बढ़ सकती है

 

चीन क्यों दे रहा है License?

दरअसल, Chinese Carmakers अपने Rare Earth Stock को खत्म होने से पहले Production Ramp-up कर रहे हैं।

इसी के चलते, अब वो इनकी Global Allocation में लचीलापन दिखा रहे हैं — और India को एक Trusted Buyer मानते हुए License देने पर विचार कर रहे हैं।

 

भारत को क्या फायदा?

अगर ये Licensing हो जाती है, तो भारत को मिलेंगे कई फ़ायदे:

✅ Stable Supply Chain

⚙️ EV Manufacturing में रुकावट कम होगी

📉 Raw Material Import Costs घट सकती हैं

📈 Make-in-India EV Mission को Boost मिलेगा

 

वर्तमान स्थिति:

भारत में Rare Earths की खुद की उपलब्धता सीमित है

Global Demand लगातार बढ़ रही है

कई देश Geopolitical Tensions के कारण चीन पर निर्भरता घटा रहे हैं

ऐसे में, भारत के लिए यह समझौता Strategic और Economic दोनों रूप से अहम है

 

आगे की रणनीति

भारत सरकार और ऑटो सेक्टर की कंपनियाँ अब इस मौके को भुनाने के लिए:

• Bilateral Agreements पर काम कर रही हैं

 

• और चीन के साथ Long-Term Material Access Contracts की योजना बना रही हैं

 

• यह कदम भारत को Global EV Supply Chain में एक मजबूत खिलाड़ी बना सकता है।

 

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