Karnataka Stampede Tragedy: 25 लाख मुआवज़ा मिला, पर क्या सिस्टम की लापरवाही माफ़ की जा सकती है?

Bangalore से,

एक और दर्दनाक खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। Stampede (भगदड़) में जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए Karnataka Government ने Ex-Gratia Compensation की राशि को बढ़ाकर ₹25 लाख कर दिया है। लेकिन असली सवाल यह है — क्या पैसे से किसी की जान की कीमत वाकई चुकाई जा सकती है?

 

Karnataka Stampede Tragedy:

क्या है पूरा मामला?

Karnataka के एक Religious Event के दौरान अचानक मची भगदड़ में कई लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, आयोजन स्थल पर Overcrowding, poor crowd control और lack of emergency response के कारण हालात बेकाबू हो गए।

 

सरकार की प्रतिक्रिया:

Karnataka के मुख्यमंत्री Siddaramaiah ने घटना पर दुख जताते हुए घोषणा की कि:

• Ex-Gratia Amount को ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख किया जा रहा है।
• घायलों को भी इलाज के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी।
• Judicial Inquiry बैठाने की बात कही गई है ताकि दोषियों की पहचान हो सके।

 

जनता का गुस्सा:

Social media और ground पर जनता में गुस्सा साफ दिख रहा है। लोग कह रहे हैं कि:

• “हर बार event के बाद compensation मिल जाता है, लेकिन ऐसी घटनाएं रोकने के लिए क्या किया जा रहा है?”

 

कुछ trending comments में सवाल उठे हैं:

• Pre-event planning कहां थी?
• Police deployment और crowd barriers क्यों नाकाफी थे?
• क्या ये negligence नहीं है?

 

बड़ा सवाल: मुआवज़े से क्या सब ठीक हो जाता है?

भारत में जब भी कोई बड़ी दुर्घटना होती है, सरकार monetary compensation दे देती है। पर क्या सिर्फ पैसे से उन परिवारों का दर्द मिट सकता है जिनके अपने इस दुनिया से चले गए?

 

Accountability, systemic change, और preventive action की बात क्यों नहीं होती?

 

ज़रूरी बातें जो ध्यान में रखनी चाहिए:

✔️ Large public gatherings में disaster management का स्पष्ट प्लान होना चाहिए

✔️ Police और event staff को crowd psychology की training दी जानी चाहिए

✔️ Post-tragedy investigation reports को public किया जाना चाहिए

✔️ Compensation के साथ-साथ preventive reforms भी equally ज़रूरी हैं

 

निष्कर्ष:

₹25 लाख एक सम्मानजनक राशि हो सकती है, लेकिन इससे ज़िंदगी वापस नहीं आती।

हर मुआवज़ा सरकार की विफलता की कीमत होती है, जिसे जनता अपनी जान देकर चुकाती है।

अब समय आ गया है कि “Compensation Culture” की जगह “Prevention Culture” लाया जाए।

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