Global Tax Rule 2025 Explained: US-G7 समझौते में अमेरिकी कंपनियों को राहत क्यों मिली?
2025 में OECD और G7 देशों ने मिलकर,
एक नया global tax framework लागू किया है, जिसे Global Tax Rule 2025 के नाम से जाना जा रहा है। इसका मकसद था दुनियाभर की बड़ी कंपनियों को tax evasion से रोकना और एक minimum corporate tax सुनिश्चित करना।
लेकिन अमेरिका ने इस करार को एक अलग एंगल से देखा — और इसी से निकला G7 Side-by-Side Tax Deal, जिससे अमेरिकी कंपनियों को मिली राहत।
Global Tax Rule 2025 Explained: US-G7 समझौता: राहत या चालाकी?
इस डील के तहत अमेरिका और G7 देशों ने तय किया कि US parented companies को अब foreign countries में दोबारा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उन्हें सिर्फ अमेरिका में ही टैक्स देना होगा — इसे ही कहा गया है side-by-side tax system।
G7 side-by-side tax deal kya hai hindi me?
यह एक ऐसा समाधान है जिसमें US कंपनियाँ सिर्फ एक बार – अपने home country में टैक्स देंगी, और उन्हें अन्य देशों में टैक्स से छूट मिलेगी।
क्यों हटाया गया Section 899?
Section 899, जो कि foreign income पर फिर से टैक्स लगाने का provision था, उसे हटा दिया गया है ताकि इस side-by-side सिस्टम को smoothly implement किया जा सके।
US parented companies ko tax exemption kaise mili 2025 me?
क्योंकि अमेरिकी टैक्स नियमों के तहत पहले से ही एक minimum tax (GILTI rules) लागू है, इसलिए OECD के Pillar-2 rules से उन्हें छूट दी गई।
Global Tax Rule 2025 Explained: Double Taxation से राहत क्यों जरूरी थी?
US और UK दोनों देशों की कंपनियों ने इस बात की चिंता जताई थी कि उन्हें दो देशों में टैक्स देना पड़ेगा:
- एक अपने देश में
- और दूसरा OECD rules के तहत किसी भी विदेशी ऑपरेशन पर
इस डील से यह double taxation का खतरा खत्म हो गया और साथ ही international tax framework में भी स्थिरता आई।
इस डील के फायदे:
- US कंपनियों को टैक्स छूट
- UK जैसे देशों की कंपनियाँ राहत में
- G7 देशों के बीच सहयोग की भावना
- Global digital economy में निष्पक्ष टैक्स व्यवस्था की नींव
निष्कर्ष:
Global Tax Rule 2025 Explained ब्लॉग से हमें यह समझ आता है कि कैसे अमेरिका ने अपने हितों की रक्षा करते हुए G7 के साथ मिलकर एक नया, स्थायी, और संतुलित टैक्स सिस्टम तैयार किया।
यह केवल टैक्स की बात नहीं है, बल्कि यह है international collaboration और economic strategy का एक शानदार उदाहरण।
FAQ –
Question 1. G7 side-by-side tax deal kya hai hindi me?
- Answer – ब्लॉग में बताया गया है कि यह एक समझौता है जिसमें US कंपनियों को सिर्फ अमेरिका में टैक्स देना होगा, दूसरे देशों में नहीं।
Question 2. US parented companies ko tax exemption kaise mili 2025 me?
- Answer – पोस्ट में बताया गया कि अमेरिका की कंपनियाँ पहले से ही domestic minimum tax देती हैं (जैसे GILTI), इसलिए उन्हें OECD के global rules से छूट दी गई।
Question 3. Section 899 hatane ka kya asar pada?
- Answer – पोस्ट में Section 899 के हटने से डील के लागू होने में आसानी, और double taxation से राहत का ज़िक्र है।
Question 4. OECD inclusive framework me US ka kya role hai?
- Answer – अमेरिका ने अपनी sovereignty को बनाए रखते हुए inclusive framework में भागीदारी जारी रखी है।
Question 5. Pillar 2 rule kya hai aur US ne exemption kyun li?
- Answer – ब्लॉग में ये स्पष्ट किया गया है कि OECD का Pillar 2 rule एक global minimum tax है और US ने domestic laws के कारण carve-out लिया।
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