UK Bans Disposable Vapes: A Major Step Towards Environmental Protection and Youth Health”

United Kingdom ने 2 जून 2025 से Disposable Vapes Ban करने का निर्णय लिया है।

यह कदम ना केवल Youth Vaping Addiction को रोकने की दिशा में है, बल्कि बढ़ते हुए Plastic Waste Crisis को भी कंट्रोल करने का प्रयास है। ब्रिटेन अब उन कुछ European Nations में शामिल हो गया है जो इस पर्यावरणीय खतरे से निपटने के लिए कड़े कानून बना रहे हैं।

❌ क्यों लगाया गया यह Ban?

हर हफ्ते UK में लगभग 8.2 million Disposable Vapes फेंके जाते हैं, यानी हर 13 seconds में एक Vape। इनमें मौजूद Plastic और Lithium Batteries ना सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि Fire Hazard भी बनते हैं।

👉 Material Focus की रिपोर्ट के अनुसार,

इन Vapes से May 2023 से May 2024 तक करीब 1,200 Fire Incidents हो चुके हैं।

👧 Youth पर असर:

Government ने बताया कि Over 50% Minors जो Vapes यूज़ करते हैं, वे Disposable Models का इस्तेमाल करते हैं। इनके Bright Packaging, Sweet Flavours और Sleek Design किशोरों को आकर्षित करते हैं।

📊 NHS Survey के अनुसार,

करीब 1 in 10 Secondary School Students UK में Frequently Vape करते हैं।

🛑 Ban का Scope क्या है?

Possession Illegal नहीं है।

Ban केवल Retailers और Distributors पर लागू होगा।

First Offense पर £200 Fine, बार-बार उल्लंघन पर Higher Penalties or Jail।

🏭 Manufacturers की Strategy:

जैसे ही Ban की घोषणा हुई, कंपनियां अपने Products को Reusable बनाने में लग गईं।

ElfBar और Lost Mary ने पहले ही Reusable Vape Models लॉन्च कर दिए थे।

👤 लेकिन दुकानदारों के अनुसार,

Customers अब भी 600 Puffs वाले Disposable Vapes को पसंद करते हैं क्योंकि वे सस्ते हैं और फ्लेवर जल्दी बदल सकते हैं।

🟢 Environmental Impact:

Greenpeace UK के अनुसार, यह कदम सही दिशा में है लेकिन “Drop in the Ocean” है। दुनिया में फैले Plastic Pollution Tsunami को रोकने के लिए और भी कड़े कदम उठाने की जरूरत है।

📜 आने वाला कानून:

Tobacco and Vapes Bill

UK Parliament में एक नया Bill पारित होने की प्रक्रिया में है, जो Vape के Flavours, Packaging, और Marketing Strategies पर कड़ी पाबंदियां लगाने की ताकत देगा—खासकर उन चीजों पर जो Children Targeted Advertising को बढ़ावा देती हैं।

🧠 Conclusion:

UK का यह बड़ा फैसला साबित करता है कि अब समय आ गया है जब Health और Environment को साथ लेकर नीतियां बनाई जाएं।

क्या भारत और अन्य देश भी इससे कुछ सीख लेंगे?

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